- भूपेश सरकार ने केन्द्र को दिया था प्रस्ताव, इसे बेच दें हमें। इसका संचालन करेगी छत्तीसगढ़ सरकार।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित नगरनार इस्पात संयंत्र (Nagarnar Steel Plant) को बेचने की तमाम चर्चाओं के बीच इस पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (CG PCC) ने कहा कि हम किसी भी सूरत में नगरनार प्लांट (Nagarnar Plant) बिक्री का विरोध करेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (PCC Chief) दीपक बैज ने कहा कि केन्द्र में बैठी मोदी सरकार ने बस्तर में मौजूद नगरनार संयंत्र को बेचने की फिर से कवायदें आरंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि 2 महीने में निविदा बुलाई जाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी NMDC बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र बिक्री के हर कोशिश का तगड़ा विरोध करेगी।
इस संयंत्र के चलते बस्तर के आदिवासियों ने अपनी जमीन NMDC के नगरनार इस्पात संयंत्र (Nagarnar Steel Plant) के लिए दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से इस भूमि का उद्देश्य बस्तर का विकास किया जाना था। आदिवासियों ने अपनी भूमि मुआवजे के लिए नहीं बल्कि आगामी दिनों में उनको जॉब मिल सकें और अंचल का डेवलपमेंट हो सके, इस मकसद से जमीनों को दिया गया था।
दीपक बैज ने कहा कि नगरनार केवल इस्पात संयंत्र ही नहीं हैं, यह बस्तर के आदिवासियों के स्वर्णिम कल की आशा हैं। यहां के निवासियों ने जॉब और छोटे-बड़े व्यापार के मौके सृजित होने की आकांक्षा के साथ इस्पात संयंत्र को बनाने में योगदान दिया था।
दीपक बैज ने कहा कि केन्द्र सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने का जो कुप्रयास कर रही हैं, कांग्रेस इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में जनांदोलन किया जाएगा।
अपने वायदे से मुकर रहे प्रधानमंत्री
PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर के निवासियों से आमसभा में तीन अक्टूबर 2023 को वादा किया गया था कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर की जनता की संपत्ति हैं और इसे बेचा नहीं जाएगा। इसी दिन इस संयंत्र का प्रधानमंत्री (PM) नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुभारंभ भी किया था। मगर अब मोदी अपने वायदे से मुकर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि नगरनार इस्पात संयंत्र को क्रय करने के विरुद्ध बस्तर के लोग विरोध में हैं। बस्तर की पब्लिक ने निजीकरण के विरुद्ध बस्तर बंद का आह्वान भी किया था।
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सदन से कांग्रेस पारित कर चुकी है प्रस्ताव
बैज ने कहा कि कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री (Ex CM) भूपेश बघेल (Ex CM Bhupesh Baghel) ने कई अवसरों पर निजीकरण को लेकर घोर आपत्ति जताते हुए PM को पत्र भी लिखा था। 21 फरवरी 2021 को नीति आयोग की बैठक में तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए PM के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि राज्य सरकार प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया था।
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हमने खरीदने का दिया था प्रस्ताव
PCC चीफ दीपक बैज (PCC Chief Deepak Baij) ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से सरकार बनने से पहले विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया था और सरकार बनने के बाद बाकायदा शासकीय संकल्प लाकर इसको बेचने का विरोध भी किया गया था। उस संकल्प में कांग्रेस सरकार की तरफ से उल्लेख किया गया था कि अगर केन्द्र सरकार इसे बेचना ही चाहती है तो इसे राज्य सरकार से उचित मूल्य लेकर बेच दें और प्रदेश सरकार इसका संचालन करेंगी।
मगर केन्द्र सराकर ने रूल्स में बदलाव करके राज्य सरकार को ऑक्शन में शामिल होने से ही रोक दिया था। बैज ने कहा कि इससे स्पष्ट हैं कि केन्द्र सरकार इसे अपने मित्र उद्योगपतियों को सौंपना चाहती हैं।
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