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Budget 2024 Live: मोदी सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, युवाओं को मिलेगा 5 हजार, सरकार ने दिया कांग्रेस को जवाब

23/07/2024 (Last updated: 10/10/2024) 1 minute read
Budget-2024-Live-Internship-scheme-of-Modi-government-youth-will-get-Rs-5000-government-replied-to-Congress
  • मोदी सरकार की पांचवीं नई योजना के अंतर्गत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। संसद भवन में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) केन्द्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में युवाओं के लिए एक खास घोषणा की जा चुकी है। देश के युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। इस इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ने वाले युवाओं को देश की शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्न करने का मौका मिलेगा। साथ ही युवाओं को हजारों रुपए भी पा सकेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: गुमशुदा की तलाकशुदा बेटियां और पति-पत्नी अब पेंशन के हकदार, विकसित भारत मुहिम में पेंशनभोगी जरूरी Stakeholders

नई इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा बजट में की गई है। मोदी सरकार की पांचवीं नई योजना के अंतर्गत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस इंटर्नशिप स्कीम से देश भर के एक करोड़ युवाओं को डायरेक्ट फायदा होगा। कॅरियर को नई राह मिलेगी। पैसे भी प्राप्त होंगे। सरकार की इस महत्वकांक्षी स्कीम से एक करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। इंटर्न कम्प्लीट करने पर युवाओं को छह हजार रुपए भी दी जाएगी। पांच साल तक एक करोड़ युवा इससे जुड़ेंगे।

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संसद में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पूरे साल और बाद की अवधि को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में विशेष रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और MSME के साथ ही मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

आगे उन्होंने कहा कि हमें कौशल, रोजगार, अन्य मौकों की फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेन्द्र मोदी की पांच योजनाओं और पहलों के पैकेज का ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इससे पांच साल के दौरान करीब सवा चार करोड़ युवा लाभान्वित होंगे।

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-कांग्रेस ने किया था ये ऐलान

बात दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा युवाओं के लिए मेनिफेस्टो में भावी योजनाओं का ऐलान किया गया था। कांग्रेस के मेनिफेस्टो में 25 वर्ष से कम आयु के हरेक डिप्लोमाधारी या ग्रेजुएट को प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में एक साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया कराने के लिए एक नए ‘राइट टू अप्रेंटिसशिप अधिनियम’ की गारंटी दी गई थी। इसके तहत प्रत्येक अप्रेंटिस को हर साल एक लाख रुपए प्रदान किए जाने की बात कही गई थी।

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