- दो वर्षों में 27 कंपनियों ने अपनी छूट वापस ले ली है।
- डॉ. मनसुख मंडाविया ने छूट की वापसी के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया
- ईपीएफओ का नया ऑनलाइन मॉड्यूल छूट की वापसी प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- भविष्य के लिए विजन रखते हुए मौजूदा मुद्दों का समय पर समाधान खोजें: केंद्रीय मंत्री।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया (Union Minister of Labor and Employment and Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya) ने मंगलवार को नई दिल्ली में ईपीएफ योजना (EPF Scheme) से छूट की वापसी के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव (Central Provident Fund Commissioner Neelam Shami Rao) तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
लॉन्च के दौरान अपने संबोधन में, डॉ. मंडाविया ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा (Online Facility) ईपीएफओ सेंट्रल आईटी सिस्टम 2.01 (EPFO Central IT System 2.01) के तहत छह मॉड्यूल में से पहली है, जिसे पहले ही लागू किया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आवेदनों के सत्यापन और सदस्य के पिछले संचयों के हस्तांतरण जैसी सुविधाएं प्रदान करते हुए समय और प्रयास को कम करेगी।
यह भारी मात्रा में दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से जमा करने की पुरानी प्रणाली की जगह लेगी और प्रतिष्ठान को ट्रैकिंग आईडी के साथ अपने आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा देगी।
इस सुविधा से 70 प्रतिष्ठानों के कम से कम 1 लाख सदस्यों को लगभग 1000 करोड़ रुपये के संचय को स्थानांतरित करने का लाभ मिलेगा, जब भी उनकी ओर से छूट की वापसी को स्वीकार किया जाएगा।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि ईपीएफओ ने मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में की जाने वाली कई अन्य पहलों में ये पहले कदम हैं।
उन्होंने सदस्यों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाने तथा इस कैलेंडर वर्ष में ईपीएफओ की नई आईटी प्रणालियों को समय पर लागू करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से भविष्य के लिए दूरदृष्टि रखते हुए मौजूदा समस्याओं का समय पर समाधान खोजने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने ईपीएफओ की नई केंद्रीय आईटी प्रणाली 2.01 सहित आईटी संबंधी क्रियाकलापों की भी समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय बजट में घोषित ईएलआई योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए सुविधाओं की तत्परता पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने नई एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि ईपीएफओ (EPFO) की आईटी प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सहित नई तकनीकों को अपनाने की योजना बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने अपनी छूट वापस ले ली है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organisation (EPFO)) के तहत भविष्य निधि में 1688.82 करोड़ रुपए और 30,000 कर्मचारी जुड़ गए हैं। ऐसा ईपीएफओ की बेहतर सेवाओं और ईपीएफ योजना के तहत बेहतर लाभों के परिणामस्वरूप हुआ है। यह ईपीएफओ की सेवा और लाभ वितरण में हितधारकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
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