- राजेंद्र प्रसाद ने कहा-फेसवॉश के रूप में न्यूनतम पेंशन को बिना डी.ए. के 2000 रुपए, अधिकतम 3000 तक बढ़ाया जा सकता है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग की जा रही है, जो वर्तमान में 1000 रुपए ही मिल रही है। मोदी सरकार पर लगातार पेंशनर्स हमलावर हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ और श्रम व वित्त मंत्रालय पर भी तीखे जुबानी हमले किए जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की भी बखिया उधेड़ी जा रही है।
वर्तमान मोदी सरकार में पेंशन वृद्धि न होने और भविष्य में कांग्रेस के द्वारा पेंशन बढ़ाने के सवाल पर करार जवाब आया है। पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि 1973 से 2014 तक के उनके पिछले रिकॉर्ड देखें। उन्होंने आपको पेंशन के रूप में क्या दिया?
बीजेपी सरकार ने कम से कम 1.9.2014 से पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया, जिससे भविष्य के पेंशनभोगियों की पेंशन पिछली पेंशन से दोगुनी से भी अधिक हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कुछ होगा। यह सरकार के लिए एक जटिल मुद्दा है। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो।
सरकार को भविष्य के पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन करना चाहिए।
पुराने पेंशनभोगियों के लिए, जिनका वेतन और पेंशन योग्य वेतन सेवानिवृत्त होने पर कम था, उन्हें सरकारी सब्सिडी के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कुछ राहत दी जानी चाहिए। जिनकी पेंशन एक निश्चित सीमा से कम है।
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उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके निवास स्थान के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। आयकर दाताओं, यदि कोई हो, को इससे बाहर रखा जा सकता है।
वहीं, पीके कपूर का मत है कि ईपीएस पेंशनभोगी प्रणाली के पक्ष में भारी बदलाव का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय जारी/घोषित नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय तभी होगा जब यह घोषित हो जाएगा कि पेंशनरों को अमुक तारीख से पेंशन में वृद्धि की गई है और अमुक दिन की घोषणा की जानी चाहिए।
राजेंद्र प्रसाद ने कहा-फेसवॉश के रूप में न्यूनतम पेंशन को बिना डी.ए. के 2000 रुपए, अधिकतम 3000 तक बढ़ाया जा सकता है।