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गरगा डैम के पानी इस्तेमाल को लेकर बीएसएल प्रबंधन से जल कर की वसूली करें जिला प्रशासन।
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बोकारो एयरपोर्ट के संचालन को लेकर बीएसएल प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई को अविलंब करें पूरा।
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जिले में संचालित निजी कंपनियां गृह रक्षक वाहिनी के पुरुष- महिला जवानों को करें नियोजित।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ कई फैसले ले लिए गए। सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है। बोकारो एयरपोर्ट और जलकर को लेकर कठोर फैसला लिया गया है।
सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र प्रसाद, सांसद धनबाद ढुलू महतो, विधायक बेरमो कुमार जयमंगल, विधायक डुमरी जयराम महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी आदि उपस्थित रहीं।
पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों को पूरा करने का दिया निर्देश
उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग,अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चास/बेरमो, सभी प्रखंडों के प्रमुख,विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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बैठक में पिछली बैठक में समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने निर्देशों के अनुपालन की जानकारी समिति के समक्ष रखी। जिस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया। ज्यादातर निर्देशों का अनुपालन विभागों द्वारा कर लिया गया था। कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने का समिति ने संबंधित पदाधिकारियों एक माह का समय देते हुए पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित मंत्री ने गरगा डैम के पानी का इस्तेमाल बोकारो स्टील प्रबंधन लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन द्वारा करने एवं रेलवे एवं अन्य इकाईयों को पानी बेचने और राज्य सरकार को जल कर का भुगतान नहीं करने से हो रहें राजस्व क्षति की बात उठाई।
उन्होंने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया बीएसएल प्रबंधन पर विभाग का है। मंत्री ने जिला प्रशासन को मामले की सुनवाई करते हुए जल कर की वसूली करने एवं कंपनी के विरूद्ध विधि सम्मवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बोकारो एयरपोर्ट पर ये बात सामने आई
बैठक में बोकारो एयरपोर्ट के चालू करने में हो रही दिक्कतों के संबंध में सांसद/विधायकों ने चर्चा की। बीएसएल प्रबंधन द्वारा इस दिशा में अब तक की गई कार्रवाई और विलंब की जानकारी ली। समिति ने एयरपोर्ट संचालन शुरू करने में आ रही समस्याओं को अविलंब दूर करने को बीएसएल प्रबंधन को निर्देश दिया। वहीं, नव निर्मित टाउन हाल में विद्युत कनेक्शन, नया स्टैंड स्थित बस पड़ाव में नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने को कहा।
सुरक्षा गार्ड पर ये आदेश
बैठक में समिति अध्यक्ष/सदस्यों ने जिले में संचालित निजी कंपनियों में सुरक्षा गार्ड के सृजिक मानव बल के 75 फीसदी में गृह रक्षक वाहिनी के पुरुष- महिला जवानों को लेना सुनिश्चित करने को कहा। एक माह में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया। कहा कि पूर्व से कार्यरत गृह रक्षकों को हटा कर कंपनियां निजी कंपनियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रख रहें हैं, जो सही नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सीएसआर की जानकारी जन प्रतिनिधियों को नहीं देने का मामला
बैठक में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसब्लिटी (सीएसआर) के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी जन प्रतिनिधियों को को नहीं दिए जाने पर समिति अध्यक्ष व सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कंपनियों को इसकी पुनरावृति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर की बैठक आहूत करने एवं माननीय सांसद/विधायकगण से समय लेकर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
एनओसी प्राप्त करने में समस्या
बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में आ रही समस्या से स्थानीय सांसद/विधायक को अवगत कराने को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया, ताकि उसका त्वरित निष्पादन माननीयों के हस्तक्षेप से किया जा सकें।
इससे योजनाओं के कार्य प्रगति में तेजी आएगी और ससमय कार्य पूरा होगा। वहीं, बेवजह कार्यों/योजनाओं को लंबित रखने वाली एजेंसियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने एवं दूसरे एजेंसी को कार्य पूरा करने के लिए कार्रवाई करने को कहा। साथ ही, पेयजल के कार्यों में तेजी लाने, शिविर लगाकर कनेक्शन देने को कहा।
प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ चलेगा अभियान
बैठक में निजी विद्यालयों के मनमानी पर रोक को लेकर भी अध्यक्ष व सदस्यों ने उपायुक्त को शिक्षा/परिवहन/पुलिस/श्रम/एसडीओ आदि विभाग के पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर सभी विद्यालयों की औचक जांच कर वस्तु स्थिति का जायजा लेने व नियमों का अनुपालन नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया।
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इस क्रम में, डीएवी तेनुघाट प्रबंधन द्वारा फिस नहीं देने के कारण छात्र के परीक्षा में बैठने नहीं देने के मामले में डीईओ को विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
बोकारो स्टील प्लांट के ठेका मजदूरों के इलाज पर ये आदेश
बैठक में प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बेहतर इलाज मुहैया कराने को लेकर बीएसएल प्रबंधन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के तहत बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) को पंजीकृत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं, सदर अस्पताल बोकारो की साफ-सफाई देख रही एजेंसी को कार्य को बेहतर करने अथवा कार्रवाई करने को सीएस को कहा।
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