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Bokaro Steel Plant: बिजली चोरी पर लगाम लगाओ भाई, घाटे की करो भरपाई

Bokaro Steel Plant: बिजली चोरी पर लगाम लगाओ भाई, घाटे की करो भरपाई
  • लाइन लॉस की अलग से विद्युतीय परिभाषा है जबकि बिजली चोरी प्रबंधन की नाकामी है।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) से एक खबर आ रही है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग (Jharkhand Electricity Regulatory Commission) के द्वारा आयोजित विद्युत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। झारखण्ड विद्दुत नियामक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ती अमिताभ कुमार गुप्ता की उपस्थिति मे बीएसएल मानव संसाधन केंद्र में जन सुनवाई आयोजित की गई।

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बीएसएल कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिओम ने विद्युत प्रदाता कम्पनी बीएसएल के द्वारा प्रस्तावित विद्युत दर बढ़ोतरी का  कड़ा विरोध दर्ज किया, साथ ही बहुत उपयोगी सुझाव दिए।

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1. बिजली चोरी को लाइन लॉस मे दिखलाने की परंपरा बंद हो। लाइन लॉस की अलग से विद्युतीय परिभाषा है जबकि बिजली चोरी प्रबंधन की नाकामी है।

2. जब तक लाइन लॉस को राष्ट्रीय लोक उपक्रम के लिए निर्धारित राष्ट्रीय मानक 14% के आस पास  नही हो जाता है तब तक किसी प्रकार की बिजली दर बढ़ोतरी नही होनी चाहिए।

3. फ्लैट दर से बिजली कटौती अविलंब बंद होनी चाहिए तथा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगनी चाहिए।

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जब तक स्मार्ट प्री पेड मीटर नहीं लग जाता, तब तक के लिए मीटर रीडिंग लेने वालों को लगाया जाए, जो मीटर रीडिंग लेकर  वास्तविक बिजली मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली  बील  वसूली की जाए।

4. कंपनी के द्वारा निर्मित आवासों की वायरिंग भी स्थापना काल 1972 से लेकर 1990 के बीच की है,तथा बदलते भौगोलिक स्थिति के अनुकूल नहीं है। आज फ्रिज, AC, कूलर बुनियादी आवश्यकताएं है कर्मियों की,जिसके फलस्वरूप वायरिंग पर अत्याधिक लोड हो रहा है। जिससे कि आयेदिन आग लगने की घटनाएं होती है। साथ ही कर्मियों के निजी वस्तुएं भी खराब हो जाती है। इससे आज के आवश्यकताओ को ध्यान में रख बदलने की आवश्यकता है।

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उपरोक्त विषयों पर जल्द ही सीजीआरएफ के समक्ष लिखित शिकायत भी की जाएगी, ताकि फ्लैट कटौती बंद की जा सकें। अध्यक्ष हरिओम ने कहा कि मैने कर्मचारियों से जुड़े बिजली की सभी समस्याओं को चेयरमैन, झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा है। अध्यक्ष हमारी यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों से काफी प्रभावित भी दिखे हैं। उम्मीद है कि उनके द्वारा बिजली दर में बढ़ोतरी का आदेश नही दिया जाएगा। हमारी यूनियन बिजली सुविधाओं में सुधार के लिए अलग से एक पत्र महाप्रबंधक विद्युत नगर सेवाओं को भी देगी।

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