Breaking News: 2016 में सीटू ने किया था SAIL CDA Rules 1977 में संशोधन का विरोध, इसी आधार पर अब हुआ अफसरों का Premature Retirement

Breaking News: In 2016, CITU had opposed the amendment in SAIL CDA Rules 1977, now premature retirement of officers has taken place on this basis
13 मई 2016 को सीटू के तत्कालीन अध्यक्ष एसपी डे, महासचिव डीवीएस रेड्डी ने सेल चेयरमैन को पत्र लिखा था। यूनियनों को एकजुट होने की अपील।
  • सरकार के दबाव में SAIL CDA Rules 1977 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है।

अज़मत अली, भिलाई। सेल के 11 अधिकारियों को सीडीए रूल्स के आधार पर कंपनी की सेवा से अलग कर दिया गया है। Premature Retirement का लेटर थमा दिया गया है। जिस सीडीए रूल्स के आधार पर सेल प्रबंधन (SAIL – Management) ने अधिकारियों पर गाज गिराई है। वह साल 2016 में संशोधन से चर्चा में आया था। भिलाई स्टील प्लांट की तत्कालीन मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था। सीडीए रूल्स को आधार बनाकर सेल प्रबंधन ने अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है।

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13 मई 2016 को सीटू के तत्कालीन अध्यक्ष एसपी डे, महासचिव डीवीएस रेड्डी ने सेल चेयरमैन को पत्र लिखा था। एसपी डे का कहना है कि वर्ष 2016 में जब SAIL CDA Rules, 1977 में संशोधन कर यह प्रावधान लाया गया था कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को उनकी सत्यनिष्ठा एवं प्रभावोत्पादकता में कमी के आधार पर, प्रबंधन बिना किसी अनुशासनात्मक प्रक्रिया के, उनकी सेवा समाप्त कर सकता है, तब सीटू ने इसका कड़ा विरोध किया था।

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और ऑफिसर एसोसिएशन के अलावा सभी यूनियनों से इसके एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया था। किंतु अधिकांश यूनियनों ने यह कहकर टाल दिया था कि यह कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अधिकारियों ने यह कह कर टाल दिया था कि यह संशोधन हुआ जरूर है, किंतु प्रबंधन इसका प्रयोग नहीं करेगी।

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एनजेसीएस में जब सीटू द्वारा इस विषय को उठाया गया था, तब प्रबंधन ने स्वीकार किया था कि CDA Rules अधिकारियों के साथ-साथ कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत कर्मियों पर भी लागू होता है। प्रबंधन द्वारा यह भी कहा गया था कि सरकार के दबाव में SAIL CDA Rules, 1977 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा अवश्य गया है।

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किंतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस बात को लेकर साल 2016 में सीटू ने आशंका जताई थी, अब उसी पर अमल हुआ है। सीटू के उपाध्यक्ष डीवीएस रेड्डी का कहना है कि संयुक्त यूनियन को इस विषय पर सामने आना चाहिए। कर्मचारियों के हित में एकजुट हो जाएं। अन्यथा इसकी चपेट में कर्मचारी भी आएंगे।

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