- एक पेंशनर ने कहा-मुझे खुद केवल 1224 रुपये प्रति माह मिल रही हे,जो मेरे एक महीने की बिजली या किसी विशेषज्ञ से परामर्श के लिए पर्याप्त नहीं है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। Employees Pension Scheme 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 7500 की मांग की जा रही है। आखिर 7500 रुपए की भरपाई कैसे की जाए, इसका तरीका बताया गया है। पेंशनभोगी लगातार सरकार को तरह-तरह के तरीके बता रहे हैं। आइए जानते हैं पेंशनर क्या कहना चाहते हैं।
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कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) पर एक पेंशनभोगी ने कहा-ईपीएस के लिए कानून में संशोधन करवाएं, कोशिश करें। लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। सांसदों, विधायकों के बराबर पेंशन सरकार दे सकती है। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे।
ईपीएस (EPS) एक बचत सह पेंशन योजना है, जहां आपकी बचत ही मार्गदर्शक मामला है। अगर सरकार ईपीएस पेंशन के साथ वृद्धावस्था पेंशन भी दे। जहां पेंशन बहुत कम है। हरियाणा सरकार सभी ईपीएस पेंशनरों (EPS Pensioners) को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3,000 ईपीएस पेंशन दे रही है और हरियाणा के निवासी लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने-अने राज्य में ऐसा कर सकती हैं।
पेंशनभोगी कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप सरकार या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं। केवल ईपीएस योजना के प्रावधानों, इसके इरादों और इसके अभ्यास के बारे में बताया है।
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एक पेंशनर ने कहा-मुझे खुद केवल 1224 रुपये प्रति माह मिल रही हे,जो मेरे एक महीने की बिजली या किसी विशेषज्ञ से परामर्श के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई विशेष कानून खराब है, तो वह विशेष कानून तब तक कानून है जब तक कि उसे संशोधित नहीं किया जाता या कानून की पुस्तक से हटा नहीं दिया जाता।