- ईपीएस कॉर्पस अधिशेष होने तक सरकार को न्यूनतम पेंशन पर सब्सिडी देनी चाहिए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन (EPS 95 Minimum Pension and Higher Pesnion) पर खींचतान का असर यह हो रहा है कि सरकार पर दनादन सवाल दागे जा रहे हैं। पेंशनभोगी पीएम मोदी को भी आड़े हाथ ले रहे। वहीं, उनके बचाव भी पेंशनर्स खुलकर सामने आ रहे हैं। एक पेंशनभोगी ने कहा-मुझे नहीं लगता कि आडवाणी की प्रगति में मोदी की कोई भूमिका है।
उनकी नीतियों ने कई व्यवसायों और व्यापारियों और उद्योगों को उनके उद्यम में प्रगति के लिए सक्षम बनाया। भारत में पिछले 11 सालों में अरबपतियों की संख्या बढ़ी तो देखिए। नागरिकों की प्रति पूंजीगत आय भी बढ़ी।
गरीबी में काफी कमी आई है। नागरिकों की रहन-सहन में सुधार आया है। अडानी अपने बिजनेस मॉडल में नागरिकों और विदेशी निवेशकों के विश्वास के कारण शीर्ष पर आ गया है और उन्होंने अपनी कंपनियों के शेयर खगोलीय कीमतों पर खरीद लिए।
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कृपया ध्यान दें कि अडानी की संपत्ति का अनुमान इक्विटी के बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। बाजार मूल्य तब तक काल्पनिक है, जब तक कि आप अवसर का सामना नहीं करते हैं। शेयर बाजार की विशेषताएँ इक्विटी के बाजार मूल्य का ऊपर- नीचे जाना है। पुस्तक मूल्य पर संपत्ति मूल्य देखें। अदानी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। एलन मस्क अब शीर्ष पर है।
पेंशनभोगी ने कहा-ईपीएस एक बचत कम पेंशन योजना है और आपकी पेंशन, पेंशन योजना में कुल योगदान पर निर्भर करती है। ऊपर के तथ्य के होते हुए भी मानता हूँ कि सरकार को समय-समय पर महंगाई और वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशन योग्य वेतन में संशोधन करना चाहिए था। मुझे हर पांच या दस साल में एक संशोधन पसंद है, ताकि पेंशनभोगी को कुछ हद तक मुद्रास्फीति समायोजित पेंशन मिल सके।
सरकार को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा के आधार पर न्यूनतम पेंशन तय करनी चाहिए (यानी अब 10 साल) ईपीएस कॉर्पस अधिशेष होने तक सरकार को न्यूनतम पेंशन पर सब्सिडी देनी चाहिए। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1.16% के सामान्य योगदान के अलावा ईपीएस को 970 करोड़ रुपये प्रदान किए। उस योगदान को उचित रूप से बढ़ाने की जरूरत है।
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