- 7500 रुपए EPS 95 पेंशन, मेडिकल सुविधा पर मंत्री-सचिव से चर्चा।
- मोदी सरकार के पास पहुंची National Agitation Committee।
- NAC के पदाधिकारियों ने ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95) की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की।
- प्रतिनिधि मंडल में NAC चीफ कमांडर अशोक राउत थे।
- राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल उपस्थित रहे।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए लेने की जंग जारी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली में फिर से बड़ी कवायद की गई है। ईपीएस 95 राष्टीय संघर्ष समिति (National Agitation Committee) सरकार के पास पहुंची और पेंशनभोगियों के दर्द को खत्म करने की मांग की गई है।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) और सरकार पर सबकी नजर टिकी हुई है। सरकार से फैसला होने के बाद ईपीएफओ (EPFO) को ही न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए के बजाय 7500 रुपए देना है।
इसी मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्टीय संघर्ष समिति (National Agitation Committee) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ मुलाकात की। NAC के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95) की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की।
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शोभा करंदलाजे ने कहा-पूरी जानकारी मिल चुकी…
NAC चीफ कमांडर अशोक राउत केंद्रीय टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। श्रम मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार NAC चीफ ने अपने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम मंत्रालय में शोभा करंदलाजे के साथ पेंशनर्स की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्री ने बताया कि NAC कर्नाटक के प्रतिनिधि हमें मिल चुके हैं व विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर चुके हैं।
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तथ्यों पर आधारित दस्तावेज सौंपे
NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांगों से संबंधित तथ्यों पर आधारित दस्तावेज भी भेंट किए गए। प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद मंत्री के निर्देश पर NAC प्रतिनिधि की संयुक्त सचिव (श्रम) आलोक मिश्रा व अवर सचिव (श्रम) के साथ भी विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा संपन्न हुई।
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पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा
कमांडर अशोक राउत ने EPFO द्वारा भेजे गए व श्रम मंत्रालय में प्रलंबित- मिनिमम पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा दोनों प्रस्तावों को अविलंब मंजूर करवाने के लिए कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया।
श्रम मंत्रालय में EPS पेंशन से संबंधित दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पेंशनर्स की मांगों के समाधान हेतु उनके स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कही। चर्चा के बाद NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत द्वारा आभार प्रकट किया गया।
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इन लोगों की सक्रियता का आभार
प्रतिनिधि मंडल में NAC चीफ के साथ राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल उपस्थित रहे।
मंत्री शोभा करंदलाजे,श्रम मंत्रालय के दोनों वरिष्ठ अधिकारी श्रम संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा व अवर सचिव सुदेश कुमार, बेंगलुरु में मंत्री से मिलकर EPS पेंशनर्स का पक्ष रखने वाले, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, कर्नाटक के अध्यक्ष जीएसएम स्वामी का आभार जताया जा रहा है।
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