By - सभी EPS95 पेंशनर्स को तथा उनके पत्नी/पति को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (National Struggle Committee) न्यूनतम पेंशन को लेकर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले ही पेंशनर्स की मांग पूरी करने की आवाज उठाई जा रही है।
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बकायदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ईपीएफओ, सीपीएफसी के साथ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव को संबोधित मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है।
ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन के लिए मांग क्या-क्या है
1. मिनिमम पेंशन 7500 मंहगाई भत्ता मंजूर करवाएं। यह उचित मांग कोश्यारी समिति (राज्यसभा पिटीशन 147) की सिफारिश के अनुसार (3000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता) दस वर्षों में बढ़ी हुई महंगांई को देखते हुए की गई हैं।
2. सुप्रीम कोर्ट के 04.10.2016 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 04.11.2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के 01.09.2014 के पूर्व व बाद के सभी EPS 95 पेंशनर्स को प्रदान की जाए, जिससे उन्हें सही अर्थों में न्याय मिल सके।
3. सभी EPS95 पेंशनर्स को तथा उनके पत्नी/पति को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए।
4. जिन सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को EPS95 योजना में शामिल नहीं किया है, उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए। अथवा 5000 की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है।
छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ने ये कहा…
1. 2013 में निर्धारित किए गए न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए महीना को बढ़ाकर साढ़े सात हजार रुपए किया जाए। साथ में इसे महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। मात्र एक हजार रुपए महीना से पति पत्नी का गुजारा इस महंगाई में असंभव है।
2. विधवा पेंशन को सौ प्रतिशत दिया जाए।
3. उच्च पेंशन के मामलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, त्वरित गति से, बिना किसी भेद भाव के निराकृत करें
4. सभी पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा।