- लोकसभा में लगातार पेंशनर्स की आवाज उठाई जा रही है।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) लेकर लोकसभा में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization), केंद्र सरकार पर दबाव है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए।
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पेंशनर्स सनत रावल का कहना है कि ईपीएस-95 पेंशनभोगियों (EPS 95 Pensioners), वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने के लिए सुप्रिया सुले का बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकसभा में लगातार पेंशनर्स की आवाज उठाई जा रही है।
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रंजीत कुमार दत्ता ने लिखा-आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने इस मुद्दे को लंबे समय से लोकसभा में उठाया है और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से ईपीएफ 95 पेंशनभोगी देश के लिए बोझ हैं। इसलिए सरकार को अपने पास मौजूद कई हथियारों के जरिए सभी ईपीएफ 95 को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ताकि यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
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पेंशनर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा-यह सरकार सबसे असंवेदनशील है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है, लेकिन मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईपीएफ 95 पेंशनभोगी बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं।
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सरकार को बिना समय गंवाए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा यह सरकार 2024 के चुनाव के बाद अपनी छवि खो चुकी है, क्योंकि इस देश का हर वर्ग इस सरकार की कार्रवाई से बहुत निराश है।
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