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SAIL E0 Exam Marks: चेक कीजिए जूनियर आफिसर परीक्षा में कितना मिला नंबर, 30 जून तक मौका, RTI नहीं होगा लागू

SAIL E0 Exam Marks: चेक कीजिए जूनियर आफिसर परीक्षा में कितना मिला नंबर, 30 जून तक मौका, RTI नहीं होगा लागू
  • इसकी मांग बीएसपी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही थी कि जूनियर ऑफिसर 2022 की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी, संबंधित एजेंसी से प्रामाणिक करवा कर संयंत्र के इंट्रानेट के होम पेज पर अपलोड किया जाए।

अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल में जूनियर आफिसर प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अपना मार्क्स अब देख सकते हैं। किसको-कितना नंबर मिला है, इसको चेक करना अब आसान हो गया है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी जूनियर आफिसर परीक्षा प्रक्रिया 2022 में शामिल हुए थे, वे अपना मार्क्स देख सकते हैं।

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व्यक्तिगत अंक अपलोड करने के संबंध में सूचना को सार्वजनिक किया गया है। कनिष्ठ अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कर्मचारी अपने रोल नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करके अपने अंक देख सकते हैं। यह सुविधा 30 जून 2023 तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। प्रबंधन के मुताबिक इस संबंध में कोई आरटीआई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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वहीं, इसकी मांग बीएसपी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही थी कि जूनियर ऑफिसर 2022 की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी, संबंधित एजेंसी (जिसके द्वारा परीक्षा संचालित की गई है) से प्रामाणिक करवा कर संयंत्र के इंट्रानेट के होम पेज पर अपलोड किया जाए।

दूसरी ओर, परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद भी तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि सेल की E0 (SAIL E0) अधिकारी बनने के लिए होने वाली परीक्षा में ओबीसी (OBC) आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि सेल (SAIL) एक सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय इकाई है। इसमें ओबीसी आरक्षण न मिलना अपने आप में पारदर्शिता को लेकर कई प्रश्नों को जन्म देता है।‌ इसमें ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन लोईमूइस संबंध में जितने भी संबंधित इकाइयां हैं उसे पत्राचार के माध्यम से ज्ञापन देगी।

लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन के महासचिव राजेंद्र सिंह परगनिहा का कहना है कि कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए पहले प्रबंधन से मदद मांगी जाएगी। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट तक मामला लेने से पीछे नहीं हटेंगे।

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