By - EPS 95 पेंशनर्स की भड़ास निकली सरकार, EPFO पर, पढ़िए डिटेल
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर पेंशनर्स लगातार अपने मन की बात लिख रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ से जितनी उम्मीद थी, उतनी कामयाबी नहीं मिली।
पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े Anil Kumar Namdeo ने सोशल मीडिया (Social Media) पर लिखा-एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सभी के हितों को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। लेकिन जिनके लिए बनाए जाते हैं,यदि उन्हीं का अहित नजर आता हो तो पुराने कानून में संशोधन की व्यवस्था भी संविधान में है ही, पर जब कोई कानून किसी विशेष वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर बनाये जाएं, या सरकार की खुद की सुविधा के लिए हो,सार्वजनिक हित को अनदेखा हो जाए,तभी ऐसे कानूनों की उपयोगिता का प्रश्न उठा खड़ा होता है।
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जैसे कि अभी EPS 95 के साथ हो रहा है। कानून सरकारें नहीं बनाती, वो विधायिका का काम है,पर सरकार का परम कर्तव्य होता है कि यदि अवाम को किसी कानून से तकलीफ हो रही है, तो उस पर गौर करे। संसद में चर्चा करवाए, लेकिन जब जनता की सरकार ही अनदेखा करे तो फिर लोगों को न्यायलयों की शरण जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता…।
सभी को आज यही लग रहा है कि सरकार ही जिम्मेदार है EPS 95 के पेंशनरों की वर्तमान दुर्दशा के लिए। इसीलिए कोई सरकार के विरुद्ध आंदोलनों के माध्यम से संघर्षरत है तो कोई कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से। दोनों ही विकल्पों का अपना-अपना महत्व है। एक-दूसरे की कमियां गिनवाने का कोई अर्थ नहीं है,जिसे जो अच्छा लगे उसका साथ दे,जिसको न लगे, न दें।
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हम किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहने में लगे हुए हैं। चर्चा भी इसी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है…। इसका लाभ तो तीसरे को बखूबी मिल ही रहा है…। हम लटकाए नहीं गए हैं। खुद अपने आपको लटका के रखे हुए हैं…। इसे कोई मानने को तैयार नहीं…।