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सरकार की हरी झंडी के बगैर EPFO नहीं दे सकता EPS 95 पेंशन में अंतरिम राहत

सरकार की हरी झंडी के बगैर EPFO नहीं दे सकता EPS 95 पेंशन में अंतरिम राहत
  • सरकार बजटीय सहायता के साथ ईपीएफओ की मदद कर सकती है।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) एक हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। सबकी नजर केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। कोई ईपीएफओ को कोस रहा है। कोई ईपीएफओ से मांग कर रहा है कि अंतरिम राहत दे।

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क्या वास्तव में ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला ले सकता है। केंद्र सरकार को नजर अंदाज करके पेंशनर्स के हित में कोई फैसला लिया जा सकता है? लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पेंशन पर फैसला किया जाए, इसको लेकर हर तरफ से आवाज उठ रही है।

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पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने फेसबुक पेज पर लिखा-भारत सरकार की हरी झंडी के बिना ईपीएफओ द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार, ईपीएस कॉर्पस के बीमांकिक मूल्यांकन के लंबित रहने तक ईपीएफओ को न्यूनतम पेंशन में मामूली वृद्धि करने का निर्देश दे सकता है। यदि निष्कर्ष नकारात्मक है, तो सरकार बजटीय सहायता के साथ ईपीएफओ की मदद कर सकती है।

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सरकार पेंशनर्स का बोझ कर सकती है वहन

इसके अलावा सरकार अतिरिक्त बोझ सीधे वहन कर सकती है। सरकार पहले से ही रुपये की न्यूनतम पेंशन के वित्तपोषण के लिए सालाना 900+ करोड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है। ईपीएस के तहत अन्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त 1000 रुपए प्रति माह।

आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले फैसला लेना होगा। अन्यथा, हमें नई सरकार बनने तक फैसले का इंतजार करना होगा। किसी भी मामले में बहुत अधिक अपेक्षा न रखें।

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33 साल योगदान वाले को कितना मिलना चाहिए पेंशन

वहीं, Eps 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनर्स एक अन्य पोस्ट में लिखा-EPS में 10 साल योगदान वाले सदस्य को 7500 रुपए प्रति माह पेंशन मिल सकती है, तो 33 साल योगदान वाले को कितना मिलना चाहिए? (7500/10)×34(33+2) =26, 250.00 या (15,000/70)×35=7500 । पेंशनर्स ने अन्य सदस्यों से गणना करने की अपील कर दी है और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

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