By यूनियन के प्रवक्ता निशांत सूर्यवंशी ने Suchnaji.com को बताया कि जब फग्गन सिंह संसदीय कमेटी के सदस्य थे, तब उन्होंने कर्मचारियों का समर्थन किया था। अब उनकी ही कमेटी की रिपोर्ट पर सेल में अमल नहीं किया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों का आधा-अधूरा वेतन समझौता बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने इसका ठीकरा इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर फोड़ दिया है। संघ की तरफ से मंत्री को एक पत्र भेजकर याद दिलाया गया है कि वे अपने वादे को पूरा कराएं।
R.O. No.12879/127
यूनियन के अध्यक्ष अमर सिंह व महासचिव की तरफ से इस्पात राज्य मंत्री, सेल चेयरमैन सहित सभी डायरेक्टर इंचार्ज को भी यही पत्र भेजा गया है। यूनियन ने इस्पात राज्यमंत्री को वेज रीविजन पर इस्पात संसदीय कमेटी की रिपोर्ट की याद दिलाई। इस कमेटी में वह खुद सदस्य थे, अब उसी रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाने का आरोप लगाया गया है।
यूनियन के प्रवक्ता निशांत सूर्यवंशी ने Suchnaji.com को बताया कि जब फग्गन सिंह संसदीय कमेटी के सदस्य थे, तब उन्होंने कर्मचारियों का समर्थन किया था। अब उनकी ही कमेटी की रिपोर्ट पर सेल में अमल नहीं किया जा रहा है। इससे कहीं न कहीं मंत्रीजी की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात की याद मंत्री जी को दिलाई गई है।
इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को आधे-अधूरे वेतन समझौता और बकाया मुद्दों को हल करने के लिए आंकड़ों के साथ मांग पत्र भेजा है। लोकसभा-राज्यसभा में दिए गए बयान का भी जिक्र किया गया है।
मंत्रीजी 76 महीने से हो रहा इंतजार
इस पत्र के माध्यम से यूनियन की मांग है कि सेल में गैर कार्यपालक कर्मचारियों का वेतन समझौता को अविलम्ब पूरा किया जाए। अप्रैल 2023 तक वेतन समझौता मे 76 माह का विलम्ब हो गया है। 22 अक्टूबर 2021 को किसी तरह तीन यूनियनों के नेताओं की आंशिक सहमति के आधार मे मेमोरेंडम ऑफ अंडर स्टैण्डिंग (एमओ) किया गया था।
मात्र तीन यूनियन की सहमती के आधार पर पहली बार एमयूओयू को लागू भी कर दिया गया। जबकि इसके पहले दस वेतन समझौते को सभी यूनियन की सहमती से लागू किया गया था। एमओयु हुए भी 18 माह बीत गया है, बावजूद एमओयू नहीं होने से गैर कार्यपालक कर्मियों में गहरी निराशा है।
ये खबर भी पढ़ें: BSP Accident: पहली गाज गिरी डिप्टी मैनेजर पर, सस्पेंड
फग्गन सिंह कुलस्ते जी भेदभाव भी हुआ…
यूनियन नेताओं ने कहा कि वर्तमान एमओयू में भी गैर कार्यपालक कर्मचारियों के साथ काफी भेदभाव किया गया है। 15% मिनिमम गारंटी बेनिफिट की जगह मात्र 13% मिनिमम गारंटी बेनिफिट (एमजीबी) तथा 35% पर्क्स की जगह 26.5% पर्क्स का भुगतान किया जा रहा है। जबकि सेल में अधिकारी वर्ग बोर्ड लेवल के साथ साथ अन्य प्रमुख महारत्न कंपनियों में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों को 15% एमजीबी तथा 35% पर्क्स की राशी का वेतन के रूप में भुगतान किया जा रहा है।
वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों का होना चाहिए भला
अध्यक्ष अमर सिंह व महासचिव अभिषेक सिंह की ओर से बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने मंत्री से मांग की है कि सेल में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों (50000 कार्यरत तथा 22000 सेवानिवृत्त) हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कोयला खान एवं इस्पात संसदीय कमेटी की अनुशंसा को लागू किया जाए। यूनियनाईज्ड वर्कमैन का वेतन समझौता हेतु डीपीई गाइड लाइन तथा दूसरे पब्लिक सेक्टर में लागू वेतन समझौता को सेल का गैर कार्यपालक कर्मियों पर भी अविलम्ब लागू करने के लिए अनुरोध पत्र दिया गया है।
